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खनिज संसाधन: करंट अफेयर्स, क्रिटिकल मिनरल्स और MMDR एक्ट 2025

मुख्य खनिजों का विस्तृत विश्लेषण

यह वीडियो मुख्य रूप से साल भर के करंट अफेयर्स, क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा और MMDR एक्ट में हुए बदलावों पर केंद्रित है। यह मार्च और अप्रैल 2025 के प्लेसेस इन न्यूज़: यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का पूरक अध्ययन सामग्री है, जो भू-राजनीति और खनिज संसाधनों को जोड़ता है।

प्रमुख खनिज और उनके स्रोत:

  • पोटाश: भारत में राजस्थान में सबसे अधिक भंडार; हाल ही में पंजाब में तीन नए भंडार खोजे गए।
  • टंगस्टन: यह एक महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल है; भारत में कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है।
  • तांबा (कॉपर): विश्व में चिली सबसे बड़ा भंडार; भारत में राजस्थान में सबसे अधिक भंडार और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन।
  • लिथियम: विश्व में चिली के पास सबसे बड़ा भंडार; भारत में जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक आदि में संभावना; भारत लगभग 100% आयात पर निर्भर।
  • कोयला: भारत में उड़ीसा में सबसे अधिक भंडार और उत्पादन; विश्व में अमेरिका के पास सबसे बड़ा भंडार और चीन सबसे बड़ा उत्पादक।
  • सोना: भारत में बिहार में सबसे अधिक भंडार और कर्नाटक में सबसे अधिक उत्पादन।

महत्वपूर्ण अवधारणाएं:

  • फ्यूल मिनरल्स: कोयला और पेट्रोलियम। जनगणना 2011 और नवीनतम करंट अफेयर्स का विस्तृत सारांश में ऊर्जा संसाधनों के वितरण पर अतिरिक्त डेटा उपलब्ध है।
  • कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स: संघर्ष क्षेत्रों से प्राप्त खनिज जो सशस्त्र समूहों को फंड करते हैं (जैसे डीआरसी कांगो)।
  • ऑफशोर एरियाज मिनरल: महाद्वीपीय शेल्फ या समुद्र तल से प्राप्त खनिज (जैसे पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स)।

MMDR (Mines and Minerals Development and Regulation) एक्ट 1957 में 2025 का संशोधन

यह एक्ट भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है। इन विधायी परिवर्तनों को समझने के लिए, 2025 करंट अफेयर और स्टैटिक GK सेशन: महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर में प्रीलिम्स-उन्मुख प्रश्नों का अभ्यास करना लाभदायक होगा।

मुख्य बदलाव:

  • डीप सीटेड मिनरल्स: गहराई में स्थित खनिजों के लिए माइनिंग लीज़ और कंपोजिट लाइसेंस में विस्तार की अनुमति।
  • कैप्टिव माइन्स: अब कैप्टिव माइन से प्राप्त सरप्लस खनिजों को पूरी तरह बेचा जा सकता है (पहले 50% की सीमा थी)।
  • एक्सप्लोरेशन लाइसेंस: महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए नई लाइसेंस श्रेणी।
  • नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (NMET): नाम बदलकर 'राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट' किया गया; रॉयल्टी का योगदान 2% से बढ़ाकर 3% किया गया।
  • मिनरल एक्सचेंज: खनिजों के व्यापार के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाने का प्रावधान।

महत्वपूर्ण पहल और नीतियां

  • प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY): जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण के लिए।
  • शक्ति पॉलिसी (SHAKTI): कोयला आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए, जिसमें नियामक और बाजार-आधारित दो विंडो बनाए गए।
  • क्रिटिकल मिनरल मिशन: आयात निर्भरता कम करने के लिए देशांतर्गत उत्पादन और अन्वेषण को बढ़ावा देना। इस मिशन को वैश्विक संदर्भ में समझने के लिए, 2025 के इंटरनेशनल रिलेशंस के न्यूज़हाल 25 महत्वपूर्ण सवाल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का जिक्र है।
  • रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) स्कीम: 7,280 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट।
  • रेयर अर्थ कॉरिडोर: तटीय राज्यों (उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु) में विकसित किए जा रहे हैं।
  • FORGE (Forum on Resources and Geo-strategic Engagement) Initiative: क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक बहुपक्षीय फ्रेमवर्क।

राज्यवार खनिज उत्पादन

उड़ीसा: कोयला, लौह अयस्क, क्रोमाइट, बॉक्साइट और एल्युमिनियम में प्रथम। राजस्थान: तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी, लाइमस्टोन, पोटाश, संगमरमर, एस्बेस्टॉस। छत्तीसगढ़: कोयला, लौह अयस्क, टिन। कर्नाटक: सोना (उत्पादन), मैग्नेटाइट (उच्च श्रेणी का लौह अयस्क)। मध्य प्रदेश: तांबा (उत्पादन), हीरा, मैंगनीज, डोलोमाइट। आंध्र प्रदेश: यूरेनियम, हीरा, बॉक्साइट (रिजर्व), माइका (रिजर्व), इल्मेनाइट, रूटाइल। झारखंड: कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम, कोबाल्ट।

यहाँ वर्णित अधिकांश खनिजों का उपयोग उच्च तकनीक वाली वस्तुओं में होता है। इस तरह के खनिजों के व्यावसायिक अनुप्रयोगों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की गहन समझ के लिए, EBAY क्रैश कोर्स: ड्रॉपशिपिंग, हंटिंग, लिस्टिंग और अकाउंट सेटअप की पूरी गाइड उपयोगी साबित हो सकती है, विशेषकर उन इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के संदर्भ में जिनमें ये खनिज लगते हैं।

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