Fact Check: 'The Friendship Files' Documentary on Modi-Adani Relationship Analyzed for Accuracy and Context
Mixed Credibility
4 verified, 5 misleading, 1 false, 2 unverifiable out of 12 claims analyzed
Overall Credibility: Low (Score: 45/100)
The documentary 'The Friendship Files' and the accompanying commentary by Ashish Chitrakshi present a highly partisan and conspiratorial narrative regarding the relationship between Prime Minister Narendra Modi and businessman Gautam Adani. While the video accurately references several real-world events and public records, such as land allocation in Mundra, the privatization of airports, the GVK debt crisis, and the Hindenburg report, its credibility is severely undermined by the systematic use of these facts within a dramatic, unfalsifiable framework of 'crony capitalism' and a 'controlled state.'
The analysis reveals a pattern of mixing verified facts with misleading interpretations, unsubstantiated allegations, and false claims. For example, the claim of a ₹1 per square meter land rate is presented without the crucial context of long-term lease terms and development conditions. The implication that government agencies like CBI and ED are tools to force sales to Adani is a narrative built on correlation rather than proven causation. The most damaging claims for credibility are the false assertion of an 'undeclared emergency' in India, and the host's direct, unsubstantiated accusations of lying against the RSS chief.
Furthermore, the refusal of the video's producers to engage with independent press (as mocked in the documentary) is ironic, as the documentary itself functions as a partisan attack piece. The video conflates legitimate concerns about monopoly power and corporate influence, which are subjects for debate, with a specific, personalized conspiracy theory. While it raises important questions about policy and regulatory capture, it does so in a way that is selective with evidence and dismissive of alternative viewpoints, resulting in a low credibility score. The claim that Mumbai Police sent deletion notices for the documentary remains unverified and appears to be a sensationalist tactic to drive viewership before a supposed censorship.
Key Findings:
- Verified Facts: Land allocation to Adani in Mundra, airport privatization rules change, LIC's investment in Adani, GVK's financial troubles and subsequent sale of Mumbai Airport, the Hindenburg controversy, the drug smuggling case through Mundra Port.
- Misleading Context: The price of land (₹1/sq m) without full context; the causal link between GVK's legal trouble and the forced sale to Adani; the characterization of the Hindenburg report as a foreign conspiracy; the claim about Norway's action; the comparison of Adani's wealth to the British Raj.
- False/Unsubstantiated Claims: The 'undeclared emergency' is a false and inflammatory claim. The accusation of the RSS chief 'openly lying' is unsubstantiated. The claim of Mumbai Police deletion notices is unverified and likely a rumor.
The documentary successfully highlights areas of genuine concern regarding the concentration of power and the role of money in politics, but its divisive and accusatory tone, combined with a selective and often misleading presentation of evidence, positions it as propaganda rather than a credible journalistic investigation.
Claims analysis
Mumbai Police sent notices to delete the documentary from social media.
The transcript claims that 'news reports' suggest Mumbai Police sent take-down notices. As of the analysis, there is no official confirmation or widely reported evidence from credible news outlets verifying this specific action by Mumbai Police. This appears to be an unsubstantiated claim repeated within the video.
Mundra port land was allocated to Adani Group for as low as ₹1 per square meter.
The figure of ₹1 per square meter is mentioned in some reports regarding the initial lease rate for certain land parcels in Mundra, Gujarat. However, this rate was for specific barren or government-owned land, and the total cost included significant development premiums and other charges over the lease period. The documentary presents this simplistic figure without the complex context of long-term leases and development conditions, making the claim misleading without full context.
Tata Motors got land for the Nano plant at ₹900 per square meter.
This figure is consistent with public reports about the land allocated to Tata Motors for the Nano plant in Sanand, Gujarat. The reported price was around ₹900 per square meter, which supports the documentary's comparison.
Adani Group acquired six airports in 2018 after the government changed rules to allow companies without experience to bid.
In 2018, the government privatized six airports (Ahmedabad, Lucknow, Mangaluru, Thiruvananthapuram, Jaipur, and Guwahati). The rules were indeed changed, removing the requirement for prior airport operations experience and the cap on the number of airports a single company could bid for. Adani Group, with no prior airport experience, won all six. This is a matter of public record.
GVK was forced to sell Mumbai Airport to Adani after CBI and ED actions against GVK.
The documentary implies a direct causal link between the government investigative actions against GVK (CBI/ED) and the subsequent sale of Mumbai Airport to Adani Group. While GVK faced investigations and financial difficulties, and Adani did acquire the airport, the documentary omits that GVK was already in significant debt and that the sale was a business decision amidst those pressures. The claim frames it as a clear conspiracy, which is a substantial oversimplification.
Hindenburg Research report was a conspiracy against India's growth.
The documentary presents the Hindenburg report as part of an international conspiracy to stop India's growth. This is a subjective interpretation. The Hindenburg report itself made serious financial allegations against the Adani Group. While the report's findings have been disputed by the Adani Group and investigated by Indian regulators (Supreme Court committee), the documentary's claim of a conspiracy is a political framing, not a verified fact.
Three containers with heroin were smuggled through Mundra Port owned by Adani.
It is a matter of public record and court cases that significant heroin shipments were intercepted by Indian authorities (DRI, NIA) upon arrival at Mundra Port in 2021. The NIA has confirmed that the port was used for smuggling, and investigations looked into security lapses at the port. The documentary is factually correct on this point of drug smuggling through the Adani-operated port.
Adani's wealth is greater than the entire British Raj was for India.
The documentary references a report from the World Inequality Lab stating that India's current billionaire raj is more unequal than the British Raj. This is a comparative statement about wealth inequality, not a direct comparison of total wealth. The documentary simplifies this to imply Adani's personal wealth is larger than the entire British colonial extraction, which is a hyperbolic and inaccurate interpretation of the inequality report.
Norway blacklisted Adani for corruption; Modi then visited Norway.
Norway's sovereign wealth fund did exclude some Adani Group companies from its portfolio over concerns, but this was a fund decision, not a government 'blacklisting.' The documentary implies a causal sequence (blacklisting → Modi visit to fix it) which is not supported by evidence. The chronology is correct, but the implied cause-and-effect is a politically charged interpretation.
LIC invested approximately ₹48,000 crore in Adani shares.
LIC's total exposure to the Adani Group, including debt and equity, was a significant figure. Reports in early 2023 estimated LIC had around ₹36,000 crore in exposure, with equity holdings being a substantial portion. The figure of ₹48,000 crore is an approximation, but the core claim that LIC is a major investor in Adani Group is correct.
An 'undeclared emergency' is in effect in India.
The transcript's host and characters repeatedly claim an 'undeclared' or 'declared' emergency is in place in India. This is a false and highly exaggerated political characterization. India operates under its constitutional framework with regular elections, functioning legislatures, and an independent judiciary. There is no factual basis for the claim that an emergency is in effect.
Mohan Bhagwat (RSS chief) has begun 'openly lying'.
The transcript makes a direct and unsupported accusation of lying against RSS Chief Mohan Bhagwat. This is an opinion presented as fact, not a verifiable claim. No specific instance of a lie is cited.
नमस्कार मैं हूं आशीष चित्राशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ ला। इस देश को मोदी चलाते हैं या मोदी के पीछे कोई और है जो
चलाता है? यह सवाल लगातार हम करते रहते हैं और इस सवाल का जवाब भी हम तलाशते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ सवाल करते हैं। कई बार
हमारे कार्यक्रमों में हम और भासकर जब कार्यक्रम करते हैं तो उस कई बार हम कहते हैं कि मोदी तो सिर्फ किसी की नौकरी कर
रहे हैं। असली कोई और है। वो सेठ जो देश चला रहा है।
यह दौर सेठों का है। यह दौर नेताओं का नहीं है। नेताओं की बर्बरता, क्रूरता, साजिश ये सब तो आपको दिखती है लेकिन जो
ऑपरेटिंग हैंड है जिसके हाथ में बागडोर है वो हमें दिखता नहीं वो अदृश्य है। अभी एलन मस्क ने मुकेश अंबानी को प्राइम मिनिस्टर
बता दिया भारत का। ऐसे ही थोड़ी लिखा होगा। वो लाइन लिखने के पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम तक भी नहीं होती है वो
मस्क के पास है। तो लिखा। खैर अब आते हैं यही दृश्य और अदृश्य चेहरे जो है उनका कॉम्बिनेशन। उनकी जुगलबंदी दरअसल कहिए।
जुगलबंदी किसी दौर में उस्ताद अमजद अली खान और जाकिर हुसैन ये सब जुगलबियां हुआ करती थी। रविशंकर की जुगलबंदी और उस्ताद
बिस्मल्लाह खान की जुगलबंदी ऐसी जुगलबंदियां हुआ करती थी। वो जुगलबंदी अब मोदी और अडानी की सर्वश्रेष्ठ जुगलबंदी
में तब्दील हो चुकी है। लेकिन यह वो सुर है कई बार वर्जित सुर कहते हैं भावुक चर्चाओं
में वर्जित सुर ये जुगलबंदी सिर्फ वर्जित सुर लगाती है। सिर्फ वर्जित सुर लगाती है। अब एक पहली
बार आज देखिएगा गौर से। पहली बार 36 मिनट की फिल्म रिलीज़ हुई है। मोदी और अडानी के नाम मतलब उन्हीं को डेडिकेटेड है। 36 मिनट
की द फ्रेंडशिप फाइल्स कश्मीर फाइल्स बंगाल फाइल्स से लेके दुनिया भर की फाइल्स हो गई थी जोधपुर
फाइल्स। सारी फाइल्स भाजपा और संघ के इको सिस्टम द्वारा खूब सराही गई। हाथों हाथ ली गई। लेकिन यह जो नई फाइल्स आई है इस पर
तलवार लटक रही है। कभी भी डिलीट करवा दिया जाएगा इस फाइल्स को म इस फिल्म को 36 मिनट की तो ये डिलीट हो जाए उससे पहले राज
ठाकरे ने कहा जल्दी देख लो जल्दी देख लो 20 साल का पूरा सच है इसमें मोदी और अडानी का भा को लाइए भा ने मोदी अडानी राज ठाकरे
सबको भी देखा है तो ये फाइल लेके आए हैं स्वागत है भा जरा मैं हेडलाइन दिखा दूं खबरें दबाई हुई है। यह वीडियो कहीं नहीं
दिख रहा है आपको। राज ठाकरे के Twitter हैंडल पर है और हम दिखा देते हैं डिलीट हो इससे पहले। हो सकता है हमारे पास से भी
डिलीट हो जाए। लाइए हेडलाइन लाइए। वेट मत कीजिए। हां। राज ठाकरे ने शेयर की पीएम मोदी अडानी की विवादित डॉक्यूमेंट्री। अब
इसमें पहले ही लिख दिया विवादित। बोले डिलीट होने से पहले देख ले वीडियो। चलिए आगे।
क्या लिखा राज ठाकरे ने? एमएएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार फिर
प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ठाकरे ने एक चौंकाने वाला दावा करते
हुए कहा कि आने वाले चार से पांच महीने में देश के भीतर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ या हलचल हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के
अगले ही दिन राज ठाकरे ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक विवादित डॉक्यूमेंट्री फिल्म पोस्ट की है। इससे देश की राजनीति
में हड़कंप मच गया है। राज ठाकरे ने गुरुवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक विवादित डॉक्यूमेंट्री फिल्म पोस्ट की।
यह डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी के रिश्तों पर आधारित है। खबरों के मुताबिक
सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के कई यूज़र्स ने मुंबई पुलिस की ओर से इस डॉक्यूमेंट्री को डिलीट करने के लिए नोटिस भेजे गए थे।
अच्छा मुंबई पुलिस भेजना शुरू भी कर दिया नोटिस डिलीट करने के लिए। राज ठाकरे ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सरकार
इस डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया से गायब करना चाहती है। इसका कारण क्या है? यह आपको इसे देखने के बाद ही समझ में आएगा।
इसलिए सरकार इसे पूरी तरह हटाए हटाने या गायब करने में कामयाब हो। उससे पहले ही आप लोग इसे देख लीजिए। अब आते हैं जरा राज
ठाकरे का ट्वीट दिखाइए और सीधा भावुक से एक सवाल लेंगे और डॉक्यूमेंट्री पर चलेंगे। द गवर्नमेंट वांट्स टू मेक दिस
डॉक्यूमेंट्री डिसअपीयर फ्रॉम सोशल मीडिया। यू विल अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दिस वंस यू वाच द डॉक्यूमेंट्री। आप वजह तभी
समझेंगे जब एक बार इसे देखेंगे। सो वाच इट बिफोर द गवर्नमेंट मेक्स इट डिसपीयर्ड हटा दीजिए भाऊ डॉक्यूमेंट्री ही तो है इस
डॉक्यूमेंट्री का कुछ हिस्सा आपने भी देखा कुछ हिस्सा के काफी देख डाला कार्यक्रम करने के पहले ना कहीं कोई आपत्तिजनक शब्द
है बहुत सुव्यवस्थित बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है क्यों रिलीज करवाना लोग सीखेंगे दोस्ती ऐसी होती है इससे
नहीं तो फिर इसी को तो आपातकाल कहते हैं आशीष जी हम पहले अघोषित आपातकाल कह रहे थे। हम यह
आपातकाल शुरू हो गया है। अब हम बोलेंगे वही आप आओगे। हम बोलेंगे वही नारे लगाओगे। हम जिसको देश द्रोह कहेंगे वह देशद्रोह
होगा। आप किसी के अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो एनएसए लग जाएगा। न्यायपालिका से लेकर सरकार तक एक ही सुर
में बोल रहे हैं। इसी को आपातकाल कहते हैं। और अब अघोषित नहीं है। घोषित आपातकाल हो गया है।
एक उदाहरण तो यह है कि यदि ये खबर ये कहती है कि मुंबई की पुलिस लोगों को डिलीट करने के लिए नोटिस देती है। ऑनवर्ड ग्राउंड
ऑनवर्ड ग्राउंड। क्या दिल्ली मुंबई की पुलिस अडानी के यहां अडानी की रखेल बनी हुई है?
गौतम अडानी के दरवाजे पर पहारा दे रही है। अभिव्यक्ति की आजादी उस उसने क्या कहा? उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कोई घटनाक्रम का
जिक्र नहीं है जो पब्लिक नहीं है। उसने सिर्फ सीक्वेंसिंग की है। बस
इस सीक्वेंसिंग को आप ये करोगे। यदि दिल्ली यदि मुंबई पुलिस ने की हो तो मुंबई पुलिस की नोटिस मिली ऐसी खबर कहती है
और इसीलिए ये काफी दिन राज ठाकरे ने उसको आज पब्लिकली अनाउंस कर
दिया कि इसको देख लो इसके पहले कि ये डिलीट की जाए। किस बात से डर है?
रिश्ते सामने आए इसलिए बात के डर है। आप किस बात को छुपाओगे? सारी दुनिया को मालूम है कि रिश्ते क्या है।
देश का बच्चा-बच्चा जानता है अडानी मतलब ही सरकार है। बच्चा-बच्चा जानता है।
भारत में नक्सलियों का सफाया क्यों हो रहा है? किसको कहां से कहां तक सफाई चाहिए?
क्या उड़ीसा से ले उत्तर छत्तीसगढ़ तक कॉरिडोर क्लियर चाहिए? नक्सलियों से बचना है या किसी जंगल
[गला साफ़ करने की आवाज़] माफियाओं के खान माफियाओं के हवाले करना है। इस देश में जो भी सरकार करती है उसमें
कहीं ना कहीं एक एंगल अडानी का होता है। ये अब दिखाई देते हैं। फरेब झूठ और फरेब की बात करते हैं। हमारे
प्रधानमंत्री तो बोलते ही थे और अब मोहन भागवत ने तो अब खुल के झूठ बोलना शुरू कर दिया है।
निर्लज्जता का अमृत कहा या वो भी शर्मनिरपेक्ष हो चुके हैं। कहते हैं पर्यावरण
बोला ना दशरे के दिन पर्यावरण अरे नाक के नीचे नागपुर के दोनों तरफ इधर गचरी इधर पेन दोनों तरफ जंगल कटे जा रहे
हैं माइनिंग माफिया द्वारा आप ही के देवेंद्र फडनवीस के संरक्षण में इनहीं अडानी को मिल रहा है सब और अडानी के चमचों
को चलिए डॉक्यूमेंट्री दिखा देते हैं इस पर चर्चा क्योंकि डॉक्यूमेंट्री 36 मिनट की
है और मुझे लगता है बस डॉक्यूमेंट्री ही सब कुछ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई है।
बहुत बढ़िया बनाई है। बेस्ट फिल्म मेकिंग इन डॉक्यूमेंट्री ऐसा आप देखिए इसके मेकिंग में आनंद उठाइए।
कंटेंट को मतलब एक बार शुरू किया हमने कार्यक्रम से पहले तो हम ही नहीं रुक पा रहे थे। जला दीजिए।
क्या [नाक से की जाने वाली आवाज़] आपने कभी सोचा है कि कोई आपको कैसे ढूंढ लेता है?
कैसे कोई यूं ही एक दिन आपकी जिंदगी में आकर अपना बन जाता है। ऐसे रिश्ते ना खून के होते हैं ना समझौते के। पर फिर भी आपका
दिल उन्हें पहचान लेता है। आज मुझे आपको ऐसे ही एक रिश्ते की कहानी सुनानी है।
इस रिश्ते का नाम है दोस्ती। इस दोस्ती को कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। लेकिन उसके बाद उसने रुकने
का नाम नहीं लिया। सेट बैक दिस इज अ वाइल्ड वन।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। एक बंदा है पॉलिटिशियन
लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लगा था और दूसरा बंदा मार्केट्स पर
फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कमोडिटीज ट्रेडर दोनों के पास उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं था बट दे हैड अ प्लान
दोनों आउटसाइडर्स बाहर से सिस्टम को गौर से समझ रहे थे सही मौके की तलाश में और आखिर में वो घड़ी आ ही दे। एक बेहद
भयानक घटना ने उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। गोदरा के डिब्बे की घटना
यह अकस्मात नहीं थी। यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। दंगों में कई लोग मारे गए। दुनिया भर में
इसकी चर्चा चली। सम पीपल हैव बीन्यूजिंग योर गॉट डूइंग इनफ टू स्टॉप दिस नॉट प्रोटेक्टिंग मुस्लिम्स इवन नाउ।
सब एक ही आदमी से जवाब मांग रहे थे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। बैक इन ह होम स्टेट द एंटायर बिजनेस
एस्टैब्लिशमेंट टर्न ऑन हिम। इंडिया की सबसे बड़ी सबसे इनफ्लुएंशियल बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के फॉर्मर
प्रेसिडेंट तक ने माइक पर मीडिया के सामने कह दिया तो गुजरात हैज़ लॉस्ट अ ईयर। सोचिए इस इन्वेस्टमेंट्स को कितना [संगीत] बड़ा
धक्का लगाला होगा। और तो और चीफ मिनिस्टर की खुद की पार्टी ने ही उनसे मुंह फेर लिया।
राजा के लिए शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना संप्रदाय के आधार पर।
हम भी वही कर रहे हैं साहब। सबको लगा चीफ मिनिस्टर खत्म। [गला साफ़ करने की आवाज़]
ही इज़ अ पराया कास्ट अवे। लेकिन उस समय एंटरप्रेन्योर की थोड़ी बहुत तरक्की हो चुकी थी। उसका कुछ दबदबा भी था।
लेकिन अभी भी वो टॉप पर नहीं था। उसने उस कमजोर अकेले चीफ मिनिस्टर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया
और ऐसे शुरू हुई उनकी ऐतिहासिक दोस्ती। दोनों ने बिल्कुल वक्त जाया नहीं किया। बिजनेसमैन ने एक राइवल संगठन बनाया। द
रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात। जिसका एक ही मकसद था दंगों से हुई हर बदनामी का जवाब देना। जिसजिस ने उंगली
उठाई उसे सबक सिखाना। ही [नाक से की जाने वाली आवाज़] कॉल्स द ग्लोबल क्रिटिसिज्म अ कोऑर्डिनेटेड कैंपेन
टू डिफेम देर बिलवड स्टेट। उसी दौरान 2003 में पॉलिटिशियन ने अपने स्टेट में एक बड़ी बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज की। बहुत से
इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया। इसी समिट में उस एंटरप्रेन्योर ने पूरे बिजनेस समुदाय के सामने खड़े होकर 15,000 करोड़ गुजरात
में इन्वेस्ट करने का ऐलान कर दिया। फिर क्या था? वक्त बदला और हालात भी। सीआईआई को गुजरात के चीफ मिनिस्टर से सबके
सामने माफी मांगनी पड़ी। और वही दुनिया जिसने चीफ मिनिस्टर को दंगों का जिम्मेदार ठहराया था। अब उसे डेवलपमेंट आइकॉन की
नजरों से देखने लगी। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। कुछ दिन गुजारो
गुजरात में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। कुछ दिन गुजारते हैं गुजरात में। कुछ दिन से नाचो गुजरात में।
टू नेम्स दैट वुड गो ऑन टू क्रिएट हिस्ट्री। नरेंद्र मोदी
एंड गौतम अडानी। अब इससे पहले कि मैं आगे बढूं। मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। इन दो
लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ वो इंसानी है। दोस्ती, वफादारी और इज्जत। मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप इन्हें जज करें बल्कि
मैं आपसे कुछ और चाहता हूं जो शायद और भी कठिन है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी मान्यताओं को भूलकर धैर्य के साथ मेरे साथ
सबूत देखें। क्या आप बेचैन हुए बिना ऐसा कर सकते हैं? अगर हां, तो मेरे साथ बने रहिए। क्योंकि
यहीं से नए भारत के अगले 20 सालों की कहानी शुरू होती है। एक पॉलिटिशियन और एक बिजनेसमैन की दोस्ती
का एक जाना माना चक्कर होता है। पैसा पावर खरीदता है। पावर से कानून बनते हैं और उन कानूनों से फिर और पैसा बनता है। फिर वही
पैसा फिर वही पावर। एक गोल चक्कर 2000 तक मुंद्रा में अडानी का एक छोटा पोर्ट खड़ा हो चुका था। अलग-अलग सरकारों
से मिली जमीन पर। इसमें कांग्रेस भी शामिल थी। लेकिन फिर आता है 2003 और इस सिलसिले में एक हैरतंगेज तेजी आती है। सरकार के
अपने आंकड़ों के मुताबिक मुंद्रा में हजारों एकड़ की जमीन अडानी ग्रुप को तेजी से अलॉट की जाने लगती है जो 2011 आते-आते
लगभग 15,000 एकड़ जितनी हो जाती है। यानी आधा चंडीगढ़ शहर और इसकी कीमत शुरू होती है महज ₹1 पर स्क्वायर मीटर से।
अब कोई सवाल कर सकता है कि शायद वह जमीन बंजर थी, बेकार थी। डेवलपमेंट की भी कीमत देनी पड़ती है क्योंकि डेवलपमेंट से
रोजगार बढ़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। मान लिया। लेकिन गुजरात में Tata मोटर्स को भी जमीन मिली नैनो प्लांट
के लिए। वहां भी डेवलपमेंट होना था। जॉब्स आनी थी। मिस्काउंट के बाद भी उन्होंने जमीन के दिए ₹900 पर स्क्वायर मीटर। तीसरी
कंपनी Ford Ford ने कितने दिए? 1100 पर स्क्वायर मीटर। और अडानी ने ₹1 अब यह कहा जा सकता है कि जमीन अलग थी
इसीलिए दाम अलग थे। लेकिन तब भी इतनी तेजी से इतनी सारी जमीन कौड़ियों के भाव किसी को नहीं मिली थी।
अगर दौड़ शुरू होने से पहले ही एक आदमी को आगे खड़ा कर दिया जाए तो उसे कंपटीशन नहीं कहते हैं।
खैर वो नंबर याद रखिएगा। एक रुपैया। इस पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। मैं तो एक सामान्य उद्योगपति हूं। मैं मेरा
काम करता रहता हूं। वो उनका पॉलिटिक्स उनके हिसाब से करते हैं। एक ऐसा रूल जो चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट
में भी सबसे खास को फेवर करता है। क्योंकि इतनी सस्ती बिजली का वादा सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास कोयले को लाने ले जाने
का पूरा सिस्टम पहले से तैयार हो। जैसे बड़े पावर प्लांट्स और खुद के पोर्ट्स। इत्तेफाकन
अडानी के पास यह सारे साधन तैयार थे। हमें सस्ती बिजली मिली या नहीं यह तो बहस का विषय है।
लेकिन इस रिवर्स बडिंग के खेल में अडानी ग्रुप को सस्ते कोयले का 1/3 हिस्सा मिल जाता है।
नसीब वाले हैं। उनके कदम बढ़ने से पहले यह रास्ता बल चुका था। इसे स्ट्रोक ऑफ लक कहिए या इत्तेफाक।
जो भी है यह फिर होगा। 2018 सरकार देश के छह बड़े एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का फैसला लेती है।
यह एयरपोर्ट्स नए थे। हाल ही में रनोवेट हुए थे और ज्यादातर प्रॉफिटेबल थे। बडिंग शुरू होने से ठीक पहले दो नियम तेजी से
बदल दिए जाते हैं। एक एयरपोर्ट्स चलाने के लिए तजुर्बे की कोई जरूरत नहीं और दो एक कंपनी जितने चाहे उतने एयरपोर्ट्स के लिए
बड कर सकती है। कोई लिमिट नहीं। कहा गया कि यह कंपटीशन बढ़ाने के लिए है। इत्तेफाक से अडानी के पास एयरपोर्ट चलाने का कोई
तजुर्बा नहीं था। और इत्तेफाक से ही वो छह के छह एयरपोर्ट्स जीत गए। एक नहीं, दो [संगीत] नहीं, तीन नहीं, पूरे छह। अगर आप
चालाक हैं तो आपने एक बात नोटिस की होगी। कोयला और एयरपोर्ट्स दोनों ही केसेस में कानून को एक दूसरे से ठीक उल्टा बदला गया।
एक कानून ने नए लोगों को बाहर रखा और दूसरे ने नए लोगों के लिए शॉर्टकट खोल दिया। दोनों में [संगीत] जीत एक ही इंसान
की हुई। लेकिन सबसे बड़ी बाजी अब भी बाकी थी। मुंबई एयरपोर्ट।
मुंबई एयरपोर्ट 2006 से ही जीवीके ग्रुप के पास था। साल भर तक अडानी उसे खरीदने की कोशिश करते रहे और साल भर तक जीवीके ने
उन्हें इंकार किया। हर बड़ी कंपनी की तरह जीवीके पर भी कर्जा था। लेकिन उनके पास अबू धाबी और कनाडा से पैसा आने ही वाला
था। डील पक्की थी। फिर एक और इत्तेफाक सीबीआई जीवीके के खिलाफ चीटिंग का केस रजिस्टर करती है।
उसी दौरान ईडी उनके ऑफिसिसेस पर रेड मारती है। जीवीके की बनी बनाई बिल टूट जाती है।
अगस्त 2020 आते-आते अडानी को मुंबई एयरपोर्ट भी मिल जाता है। फरवरी 2023 में जीवीके के चेयरमैन कैमरा
पर आकर कहते हैं विष्णु देयर वास अब्सोलुटली नो प्रेजर फ्रॉम अडानी ग्रुप और एनीवन एल्स फॉर अस
टू सेल मुंबई एयरपोर्ट लेकिन जिस [संगीत] चैनल पर उन्होंने यह कहा
उसका नाम था एनडीt इत्तेफाकन तब तक एनडीt भी अडानी का हो चुका था
वैसे NDTV के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फाउंडर्स व रेड्स, केसेस, हॉस्टाइल टेक ओवर्स।
NDTV विल बी अ क्रेडिबल इंडिपेंडेंट ग्लोबल नेटवर्क। नमस्कार, मैं रवश कुमार। मैंने इस्तीफा दे
दिया है। खैर, हाल ही में सालों बाद इनमें से कई केसेस गलत साबित हुए हैं।
लेकिन क्या फायदा? जो कंपनी उन्होंने दशकों की मेहनत से बनाई थी, वो तो अब किसी और की हो चुकी थी।
सो देयर बेसिक आईडिया इज क्रॉल और वी विल कम एंड गेट यू। अब आप सोच रहे होंगे कि हर सरकार के अपने
सीट होते ही हैं। कांग्रेस के भी थे अंबानी, टाटा, बिरला, सिंघानिया बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नेता और उद्योगपति एक ही
सिक्के के दो पहलू हैं। और यह सिक्का सदियों से चमकता आया है। एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल मैकेनिज्म।
मीता को पता है कि पैसे के आगे कानून झुक जाता है और बिजनेसमैन जानता है कि पैसा फेंको तो कानून को झुकाया जा सकता है।
इसीलिए नेता ऐसे कानून बनाता है जिसके तहत एक राज्य की धरोहर कोयला, जमीन, जंगल, पानी,
लेबर सीधा उसके वाले सेठ के हाथ में जाए। वो सेठ उससे रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाता है। यह मुनाफा घूम कर वापस नेता के पास आ
जाता है। नेता उस पैसे से और चुनाव जीतता है। नए राज्य मिलते हैं। नई जमीन, नए जंगल, नए रिसोर्सेज जिन्हें निकालना बाकी
है। और यह सिलसिला गोलगोल चलता रहता है। बिजनेस का पैसा राजनीति में, सरकार के रिसोर्सेज बिजनेस में है। [संगीत] गंदा,
भ्रष्ट, अंधाधुन [गला साफ़ करने की आवाज़] पैसा। लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग है। इस सरकार
के दौर में यह गोल चक्कर फैलता जा रहा है। हर नए चक्कर के साथ एक नया सेक्टर, एक नई इंडस्ट्री
सब घूम फिर के एक ही आदमी के पास है। कांग्रेस के जमाने में भी करोड़पति इंडस्ट्रियलिस्ट थे। लेकिन किसी भी एक
कांग्रेस सेठ के पास सब कुछ नहीं था। धीरूभाई अंबानी अपने चरम पर भी आपका कोयला, आपका एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी
मीडिया, आपकी बिजली एक साथ नहीं कंट्रोल करते थे। दूर-दूर तक नहीं। और इतनी खतरनाक स्पीड से तो बिल्कुल नहीं। आज 10 सालों के
अंदर-अंदर अडानी अंबानी से भी आगे निकल चुका है। यह वो गोलचक्कर नहीं रहा जो सदियों से चला आ
रहा है। यह चक्कर अब चक्रव्यूह बन गया है। जिसके बीचोंबीच हम सब फंस चुके हैं। आइए इस चक्रव्यूह की हद देखें।
हिमाचल के सेब उनका दाम काफी हद तक adानी एग्री फ्रेश तय करता है। घर का आटा दाल adानी एग्री लॉजिस्टिक्स जिस चूल्हे पर आप
यह सब्जियां पकाते हैं। adानी टोटल गैस वन ऑफ इंडियास लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके घर की दीवारों का
सीमेंट अडानी अंबूजा और एसीसी इंडियास लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर आपके शहर की सड़कें अडानी रोड ट्रांसपोर्ट के पास नौ
राज्यों में हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं। आपके शहर का पानी अडानी वाटर लिमिटेड आपके घर की बिजली अडानी पावर देश का सबसे बड़ा
प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर उस बिजली को चलाने वाला कोयला वो भी अडानी देश का सबसे बड़ा प्राइवेट माइनिंग ऑपरेटर बाकी
सोलर पावर भी अडानी ग्रीन एनर्जी देश का सबसे बड़ा सोलर डेवलपर और अब अगले सदी की बिजली न्यूक्लियर पावर अडानी एटॉमिक
एनर्जी लिमिटेड शुरू से अंत तक अडानी को आपकी जिंदगी से अलग करना मुश्किल है। और तो और हमारे देश की सीमा पर भी अडानी का
साया है। ड्रोंस, मिसाइल्स, एंटी सबमरीन सोनोबॉइज, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस इजली डिफेंस फर्म एलबिट सिस्टम्स के साथ
पार्टनरशिप में। चार में से एक यात्री अडानी के एयरपोर्ट से गुजरता है और लगभग हर तीसरा एयर कारगो
भी अडानी एयरपोर्ट्स आपका इंपोर्टेड सामान देश में आने वाले कुल माल का लगभग 1/4 हिस्सा अडानी के समुद्री पोर्ट से ही
गुजरता है। न्यूज़ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसका काम था कि जब जनता को लूटा जाए तो यह आवाज उठाए वहां भी अडानी
एनडीt और आईए एएस एक ऐसी एजेंसी जो सारे चैनलों को न्यूज़ के पैकेजेस सप्लाई करती है।
मसला ऐसा है कि सरकार क्या चलाती है और अडानी क्या चलाता है। अलग करना मुश्किल हो गया है।
दुनिया के किसी भी बड़ी डेमोक्रेसी में इस तरह एक प्राइवेट सिटीजन के हाथ में इतना कुछ नहीं होता। बल्कि ऐसा ना हो इसलिए
कानून बनाए गए हैं। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। उन्होंने भी एंटी ट्रस्ट लॉज़ बनाए हैं
ताकि मोनोपोलीज ना बन सके। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पूरा सिस्टम एक ही आदमी की मुट्ठी में होगा और कल को अगर वह तबाह हुआ
तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। यूरोप में भी ऐसा ही है। चाइना जहां डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही है, वहां भी
जमीन और बड़े एसेट्स सरकारी कमान में होते हैं। यह सब इसीलिए क्योंकि जब नियम सिर्फ एक या दो बिजनेसेस को फायदा पहुंचाने के
लिए मरोड़े जाते हैं, तब कंपटीशन खत्म हो जाता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स का विश्वास भी।
आज अडानी की संपत्ति 5 लाख करोड़ के ऊपर है। हाल ही में वह अंबानी से भी आगे निकल गए। इतने बड़े नंबर को समझना मुश्किल होता
है तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आप रोज ₹1 लाख कमाते हैं और उसमें से कुछ भी खर्च नहीं करते। रोज का ₹1 लाख
सीधा तिजोरी में। पैसा जमा करते-करते अडानी की दौलत तक पहुंचने में आपको 1 लाख 37000 साल लगेंगे। यानी अगर आज आप उस लेवल
तक पहुंचना चाहें तो आपको अंग्रेजों के जमाने से पहले जाना होगा। नहीं मुगलों से भी पहले बल्कि लिखित इतिहास से पहले। वहां
से लेकर आज तक अगर आप रोज 1 लाख जमा करेंगे तब भी आपके पास अडानी जितना पैसा नहीं होगा। इसीलिए वर्ल्ड इनकलिटी लैब की
रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का आज का बिलियनियर राज ब्रिटिश राज से भी ज्यादा असमान है।
अब देखिए ऊपर वाले पर भी कितना छोड़े गौतम भाई। दिसंबर 2021 में आपकी वेल्थ थी 962322
करोड़। दिसंबर 2022 में साल भर में 1864579 करोड़। एक साल में ₹9 लाख करोड़ ऊपर वाला
कितना दे रहा है? शायद कुछ लोग अब भी कहेंगे जो भी है अडानी एक जीनियस है। सदियों में एक बार पैदा
होने वाला जीनियस उसने जो कुछ भी कमाया अपनी मेहनत और लगन से कमाया और अगर कुछ गलत है तो कोर्ट
जाइए। कोर्ट्स इसीलिए तो बने हैं। सूर्यानारायण हेमरम नाम के एक संथाली किसान ने यह हिम्मत दिखाई। वो अडानी के
खिलाफ कोर्ट गया। अपनी जमीन अपनी मिट्टी पर कब्जा रोकने की कोशिश की। बहुत विरोध किया। उस लड़ाई का अंजाम
उसे पीटा गया। पुलिस द्वारा और खुद की जमीन पर खड़े होने के लिए घुसपैठी का केस ठोक दिया अडानी ने। जिस मिट्टी पर उसने
बचपन से हल चलाया आज उसी मिट्टी पर पैर रखने के लिए उसे मुजरिम कहा जा रहा है। यही कहानी केरला के मछुआरों की है। कच्छ
के किसानों की है। बल्कि जीवीके की है। एनडीTV की है। और हाल ही में कोस्टल एनर्जी के फाउंडर अहमद बुखारी
की है। जिनको ईडी की हिरासत में 32 महीने जेल में रखा गया। और जब तक वह बेगुनाह साबित होकर बाहर आए उनका 1200 मेगावाट का
पावर प्लांट अडानी का हो चुका था। अगर इंसान अडानी के सामने खड़ा है [संगीत] तो चाहे वह छोटा हो या बहुत बड़ा अंजाम एक ही
[संगीत] होगा। माना कानून सबके लिए बराबर है। पर कानूनी कारवाही महंगी होती है। अडानी 100 साल तक 50 वकीलों की फौज खड़ी
कर सकता है। आप नहीं इट्स नॉट अ फेयर फाइट इट्स नॉट इवन अ फाइट इट्स जस्ट यू वर्सेस समवन वि
इनफाइनाइट लाइब्स 24 जनवरी 2023 एक रिपोर्ट आती है 106 पन्नों की हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमरीची
फर्म जो बर्बाद होने जा रही कंपनीज पर दांव लगाता है 2 साल की कड़ी जांच के बाद इस रिपोर्ट में वह अडानी पर स्टॉक
मैनपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाती है। उनके मुताबिक यह कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा था।
रिपोर्ट निकलते ही अडानी के शेयर्स ताश के पत्तों की तरह गिर जाते हैं। कुछ ही दिनों में 100 बिलियन से ज्यादा गायब।
लेकिन किसी भी कारवाही से पहले पार्लियामेंट में बात उठने से पहले हमें कहा जाता है इफ अडानी फॉल्स इंडिया फॉल्स।
यह नहीं कि अगर यह सच है तो किसी को जवाब देना होगा। बस अगर वो तबाह तो हम तबाह। 140 करोड़ लोगों का देश दुनिया की पांचवी
सबसे बड़ी इकॉनमी और हमारी यह इकॉनमी एक आदमी पर टिकी है। जिस देश ने उन्हें इतनी संपत्ति दी उसे बदले में क्या मिला?
क्या आज वही देश उनका बंधक बन चुका है? कई लोगों के लिए हिंडनबर्ग सिर्फ एक इंटरनेशनल कांस्परेसी थी। भारत की तरक्की
रोकने की एक विदेशी साजिश। लेकिन इसीलिए मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाना चाहता हूं जो हमारे अपने आंगन में
घटी थी। यानी हमारी समुद्री सीमा पर मुंद्रा वही पोर्ट जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। जून 2021
कांदाहार से एक कंटेनर निकलता है। बंदर अब्बास की तरफ बंदर अब्बास से यह कंटेनर समुद्री रास्ता
लेता है। मंजिल मुंदरा फिशल कागजात के मुताबिक कंटेनर में टैलकम पाउडर भरा है। लेकिन असल में
असल में अंदर 300 किलो हेरोइन था। यह कंटेनर बिना किसी सख्त जांच निकल जाता है। यह सीधा पहुंचता है दिल्ली के एक वेयर
हाउस में और वहां से गायब। 13 सितंबर 2021 ठीक 3 महीने बाद दो और कंटेनर्स उसी रूट
से निकलते हैं। कंधहार से बंदर अब्बास बंदर अब्बास से मुंद्रा वही ऑफिशियल कागजात
अंदर 2988 किलो हेरोइन जिसकी कुल कीमत 21000 करोड़ है।
लेकिन यह वाला कंसाइनमेंट डीआरआई ऑफिशियल्स पकड़ लेते हैं। देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रग सीजर
इंडिया की सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म जांच एजेंसी एनआईए सुप्रीम कोर्ट को बताती है। यह सिर्फ ड्रग स्मगलिंग में ही थी। इस
पैसे से लश्कर ताइबा को फंडिंग मिल रही थी। वही संगठन जिसका नाम पहलगाम अटैक से जुड़ा था।
उस संगठन के पांच कंसाइनमेंट्स मुंद्रा के रूट से ऑलरेडी इंडिया आ चुके थे। इतना बड़ा खतरा इतने आगे कैसे बढ़ गया?
इस उलझी हुई कहानी को समझने के लिए एक स्पेशल कोर्ट बैठाया गया। [संगीत] कोर्ट ने सीधा मुंद्रा के ओनर अडानी से पूछा,
कोर्ट के किसी भी स्टाफ को इतने टाइम तक इस बात की भनक कैसे नहीं हुई? अडानी का जवाब हम सिर्फ पोर्ट ऑपरेटर हैं।
हम सिर्फ सर्विज देते हैं। कंटेनर्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। सरकार ने जवाब मान लिया। एजेंसी ने जांच
मोड़ दी। और केस का क्या हुआ? केस अभी भी तारीखों के चक्कर काट रहा है। और मुंद्रा वैसे का वैसे अभी भी सिर्फ सर्विस दे रहा
है। याद है वो एक रुपैया मुंद्रा 2005 अडानी के गुल्लक में शगुन का ₹1 डाला गया ताकि
उनकी दुकान खुल जाए फिर वह उसे अपने मेरिट और टैलेंट से चलाएं और पैसा कमाएं तो कायदे से उन्हें बार-बार गुल्लक में शगुन
की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए गलत। आप और मैं आज भी उनका गुल्लक भर रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए प्रॉपर्टी के दाम हद
से ज्यादा महंगे हो गए हैं। लेकिन अडानी के लिए आज भी एक रुपया। बिहार का भागलपुर इस हरेभरे इलाके को आम के बगीचों [संगीत]
के लिए जाना जाता है। वहां एक मेगा पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार ने अडानी को 1000 एकड़ जमीन दे दी। कीमत [संगीत] वही
₹1 सालाना लीज पर। कुल मिलाकर 25 सालों के लिए ₹5 ₹1 में 10 लाख से अधिक पेड़ों का कत्लेआम।
यही कहानी है झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की और महाराष्ट्र की। हमारी LIC पॉलिसी आपकी मेरी हमारे मां-बाप की कीमती
पूंजी लगभग 48,000 करोड़ अडानी के शेयर्स में लगा दिए गए हैं। एक बार सोचिए पहले आपका कोयला एक आदमी को बेचा। फिर आपके
एयरपोर्ट्स एक आदमी को बेचे। फिर आपका जंगल एक आदमी को बेचा। और फिर आपके ही हाथ में कलम थमाकर आपसे ही चेक साइन करवाया
गया। उसी आदमी के नाम का। आपको लूटा नहीं जा रहा। अब से चोरी की फंडिंग करवाई जा रही है।
सिर्फ अडानी जी अडानी को प्रोजेक्ट देने का दबाव डाला। नॉर्वे ने करप्शन के लिए अडानी को ब्लैक
लिस्ट किया। उसके [संगीत] बाद मोदी जी नॉर्वे गए। अमेरिका में अडानी पर घूसखोरी का केस दर्ज
हुआ। उसके बाद भारत अमेरिका के साथ घाटे की ट्रेड डील करने वाला है। ऐसा ही हुआ ग्रीस में, बांग्लादेश में,
ऑस्ट्रेलिया में, इजराइल में, नेपाल में, तंजानिया में वगैरह-वगैरह। जरा गौर से देखिए। मोदी नेता है। अडानी बिजनेसमैन है।
मोदी बिजनेसमैन है। अडानी नेता है। यह उस लाडली बेटी की कहानी है [संगीत] जो अपने परिवार की पूरी विरासत धीरे-धीरे बेच रहा
है। पेड़ मां के नाम और लाखों पेड़ काट के बना दो रेगिस्तान।
पूरे पहाड़ तबाह हो गए हैं भाई। है ना? बंजर होग चुके हैं। यहां पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी
के नाम। और इस जमीन को कागज पर दिखाया गया है कि यह बंजर जमीन है। केरला का समुद्री तट हो या हसदेव के जंगल
सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत की सबियों की पूंजी महज बस सालों में एक आदमी का प्रोजेक्ट बन गई है।
और यह अडानी कंपनी जो है यह पूरी तरह से अपनी ताकत दिखाता है। जोर जबरदस्ती करता है कि नहीं हम किसी भी हालत में जमीन को
ले लेंगे। कि हम लोगों को एक खड़ा करके और एक तरफ से मार दो। उसके बाद राज तुम्हारा है खानख।
10 12 15 साल ही बचे हैं मेघालय घूमने का। उससे पहले घूमना है तो घूम लो। भाई सब माइनिंग कर दिया इन्होंने। पहाड़ फोड़
दिया। देखो यहां भी पहाड़ होगा बेचारा। सब खत्म पड़ा है मामला। किसी का ये बाप का जागीर नहीं है। कि वहां
बैठ के वो बोल दे कि मैं इसको रोंगता को दे दे रहा हूं। अडानी को दे दे रहा हूं। अंबानी को दे दे रहा हूं।
दुनिया में ऐसी दोस्ती के कई नाम है। मोनोपोली, ओलगार्की, प्लूटोक्रेसी, क्रॉनिक कैपिटलिज्म
और कांग्रेस के जमाने में भी यह दोस्तियां होती थी। लेकिन तब हम उसे स्कैम कहते थे। कोल स्कैम, 2G स्कैम। उनसे मीडिया सवाल
पूछ लिया करती थी। लगातार एक के बाद एक करप्शन के इश्यूज आए हैं। आपकी मिस्टर क्लीन की जो इमेज थी आपको नहीं लगता कि आप
जब कुर्सी छोड़ने को हैं वो इमेज दागदार हुई है? और इन्हीं सवालों के चलते कभी-कभी उन्हें
सजा भी हो जाती थी। लेकिन नए भारत में स्कैम होते ही [संगीत] नहीं है।
क्योंकि यह चक्रव्यूह अब सिस्टम है। हम बार-बार सुनते हैं कि मोदी जी जो करते
हैं देश के लिए करते हैं। उनका अपना कोई परिवार या विरासत नहीं। यह बात सही है।
लेकिन उनका एक दोस्त जरूर है। जाने से पहले एक दिल की बात कहना चाहता
हूं। मैं जानता हूं यह सारी बातें सुनकर बेबसी महसूस होती है। अब हम क्या ही कर सकते
हैं? एक्चुअली हम ही कर सकते हैं। खुद ही की एक रैली में मोदी को अडानी अंबानी का नाम लेना ही पड़ा।
जरा शाह आजाद घोषित करें। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है।
अपनी दोस्ती छुपानी ही पड़ी क्योंकि काफी लोग सवाल पूछने लग गए थे। एक $18 मिलियन डॉलर के सेटलमेंट में जितनी ताकत नहीं है
उतनी आपके एक सवाल में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रीस्ट प्रेस इन द
वर्ल्ड? पब्लिक का दबाव काम करता है। फ्रेंड्स [संगीत] और सच कहें तो वो ही काम करता है। इसीलिए
आपके सवालों के डर से सोशल मीडिया पोस्ट्स डिलीट की जा रही है। पत्रकारों को जेल की सजा दी जा रही है और अगर कानून सच की तरफ
हो तो रातोंरात जजेस को ट्रांसफर किया जा रहा है। यह उनकी ताकत नहीं आपके सवाल की ताकत है।
बस इतना
No, the documentary has low credibility (45/100). While it references real events like land allocations and privatization, it mixes verified facts with misleading interpretations and unsubstantiated allegations, such as the false claim of an 'undeclared emergency'.
The documentary omits crucial context: the land was allocated on a long-term lease with specific development conditions and premiums. Without this, the price appears suspiciously low, but the full details show it's a standard practice for large industrial projects.
The most damaging false claims are the assertion of an 'undeclared emergency' in India and direct accusations that the RSS chief was 'openly lying.' These are unsubstantiated and inflame the narrative without evidence.
No. It implies a causal link between GVK's legal troubles and the sale to Adani, but that's based on correlation, not proven causation. The documentary doesn't provide direct evidence of government coercion.
The claim remains unverified and appears to be a sensationalist tactic. Check official Mumbai Police press releases or credible news outlets; no evidence has been found to confirm these deletion notices.
Yes, due to its divisive tone, selective evidence, and unfalsifiable framework of 'crony capitalism.' It raises valid concerns about corporate influence, but its presentation as a personalized conspiracy theory undermines its credibility as journalism.
It correctly references land allocation to Adani in Mundra, airport privatization rule changes, LIC's Adani investments, GVK's financial crisis, the Hindenburg report, and a drug smuggling case. But these are embedded within misleading narratives.
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