Understanding Recent Constitutional Amendments in India

Overview of Recent Constitutional Amendments

In this video, the speaker discusses several important constitutional amendments in India, particularly focusing on the 101st to 105th amendments. Key points include:

Constitutional Background: The Indian Constitution was adopted on November 26, 1949, and came into effect on January 26, 1950. Important dates such as Constitution Day and Republic Day are highlighted.
Recent Amendments:
- 101st Amendment (2016): Introduced the Goods and Services Tax (GST). For more on this, see our summary on the Impact of US Tariff Proposals on India's Economy.
- 103rd Amendment (2019): Provided reservations for Economically Weaker Sections (EWS) in educational institutions and government jobs. This topic is closely related to the ongoing discussions in Understanding the Caste Census Debate: Key Insights from Yogendra Yadav.
- 104th Amendment (2019): Extended reservations for SC/ST in Lok Sabha and State Assemblies for another 10 years until January 2030 and abolished the reservation for Anglo-Indians.
- 102nd Amendment (2018): Established the National Commission for Backward Classes, which plays a crucial role in the context of Understanding Contracts: Definitions, Types, and Essential Elements in Indian Law.
- 105th Amendment (2021): Empowered states to maintain their own lists of backward classes.
Important Articles: The speaker explains relevant articles related to these amendments, such as Articles 15, 16, and 368, and discusses the process of constitutional amendments.
Key Questions: The video concludes with a Q&A section addressing various aspects of the amendments, including their implications and historical context.

FAQs

What is the significance of the 101st Amendment?
The 101st Amendment introduced the Goods and Services Tax (GST) in India, simplifying the tax structure.
What does the 103rd Amendment entail?
It provides reservations for Economically Weaker Sections in educational institutions and government jobs.
When was the Indian Constitution adopted?
The Indian Constitution was adopted on November 26, 1949, and came into effect on January 26, 1950.
What changes did the 104th Amendment bring?
It extended the reservation for SC/ST in Lok Sabha and State Assemblies for another 10 years and abolished the reservation for Anglo-Indians.
What is the role of the National Commission for Backward Classes?
Established by the 102nd Amendment, it addresses the needs and rights of backward classes in India.
How does the amendment process work in the Indian Constitution?
The amendment process is outlined in Article 368, which specifies how changes can be made to the Constitution.
What is the importance of the Preamble in the Constitution?
The Preamble outlines the fundamental values and guiding principles of the Constitution, serving as an introduction to its purpose.

हेलो हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल दो चैनल तो आज हम पॉजिटिव का एक और टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं आज की वीडियो में बैटरी

अमेंडमेंट्स सूरी सिंपली इसमें भी अमेंडमेंट किए गए उनको देखेंगे साथ ही कुछ इंपोर्टेंट स्टार्टिंग से लेकर सफेद जो

इंपॉर्टेंट को देखेंगे ठीक है और क्वेश्चन के थ्रू भी हम काफी सारी चीजें कवर करेंगे तो वीडियो एंड तक जरुर देखिएगा स्टार्ट

करते हैं सबसे पहले कुछ की पिक देखें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन कब अलॉट किया गया था

छब्बीस नवंबर 1969 को कल से ट्यूशन फॉर में कब आया था तो 26जनवरी 1950 छब्बीस जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और

छब्बीस नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं फिर उसके बाद ब्रेंबल जो हमारी है प्रस्तावना है जो कंडीशन में सबसे पहला

पार्ट है पार्टी ने सेंस कि संविधान में सबसे पहले चीज जो मेंशन की हुई है वह प्रस्तावना है

सहित तो अप्रिय बिल कब पास की गई थी पाई जनवरी 147 को 1947 को फिर नेशनल फ्लैग हमारा यह अलॉट किया गया था 22 जुलाई 1947

को नेशनल सोंग जो कि है वंदे मातरम इसको अलॉट किया गया था 24जनवरी 1950 को और नेशनल एंथम जो कि है जन-गण-मन इसको जप्त

किया गया था 24जनवरी 1950 ठीक है यह हो गई कुछ चीजें आप आगे चलते हैं रीसेंट के अमेंडमेंट्स देखते हैं जो

किए गए हैं 5 अमेंडमेंट है जो बहुत इंपोर्टेंट है और रिसेंटली किए गए हैं सबसे पहले हैं 101

101 कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का है यह और इसके फ्रूट जीएसटी को शामिल किया गया था जीएसटी को लागू किया गया था

नेक्स्ट हम बात करें 103 कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट फैक्ट जो कि 2019 में था 102 कहां गया हो गया तो उसके बारे में हम

थोड़ी देर बाद बात करेंगे ठीक है तो 103 यह जो अ संवैधानिक संशोधन तथा इसके फ्रूट सेवेन दिया गया था फॉर इकोनॉमिकली वीकर

सेक्शन को जो हम अब भी गैस कोटा देखते हैं ना वह और शामिल किया गया था 103 संवैधानिक संशोधन के जरिए इसके फ्रूट क्या किया गया

था सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन और साथी में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर जॉब्स एंव उनमें

तेल पर सेंट रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस यह दिया गया है कि सभी कौन से अनुच्छेद को आधार बनाकर यह संशोधन किया गया था तो यह

आर्टिकल 356 आर्टिकल पौष्टिक जो कि डिप्टी एसपी है इस पर कहा गया है कि गवर्नमेंट शोल्ड प्रोटेक्ट द एजुकेशनल एंड इकोनामिक

इंटरेस्ट्स आफ वीकर सेक्शन तो इस तरह से आर्टिकल को टिप्स को आधार बनाकर यह जो संवैधानिक संशोधन नहीं किया गया था अ है

और कौन-कौन से अनुच्छेद हैं जो यह शामिल करता है यह के थ्रू संविधान में क्या शामिल किया गया है तो यह ऐड करता है

आर्टिकल 15 के आर्टिकल 15 के अंदर क्लास सिक्स और 16 आर्टिकल 16 क्लासिक शैड करता है आर्टिकल 15 क्लोज फिक्स यह एजुकेशन में

रिजर्वेशन की बात करता है और 16 क्लासिक ही एंप्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात करता है ठीक है तो यह सब इंपोर्टेंट चीज थी

अबाउट 103 संवैधानिक संशोधन के बारे में अभी आगे चलते 104 तो 104 थे कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट नेक्स्ट यह 2019

का है ठीक है इसके तुम क्या किया गया था तो इसके थ्रू लोकसभा और स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली में ऐसी वैस्टीज के लिए जो

रिजर्वेशन दिया जाता है उसको दस सालों के लिए एक्सीडेंट कर दिया गया था 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था अब कब तक बढ़ाया

गया है तो प्रसिद्ध जनवरी 2030 तक यह बढ़ा दिया गया है हैं और साथ में एक और चीज की गई है जो

एंग्लो-इंडियन को रिजर्वेशन दिया जाता था लोकसभा में उसको अवॉर्ड्स कर दिया है उसको खत्म कर दिया गया है और अगर बात करें कि

रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी इन लोक सभा एंड स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली कौन से आर्टिकल के अंदर है तो 334 का क्लास 11

अच्छा ठीक है अभी यह चीज जो यह सारी दिए गए नंबर से एक बार इनको देख लीजिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अ यह जो एक्सटेंशन

है ना अगले 10 सालों के लिए यह इतने सारे जो अमेंडमेंट आए हैं इन के जरिए एक स्पेशल होता रहा है सबसे पहले आठवां जो और

संविधान संशोधन हुआ था एतमाद में 1969 में उसके तू एक सेंड किया गया दस सालों के लिए फिर ट्वेंटी थर्ड अमेंडमेंट 969 का फ्लैट

अमेंडमेंट 1979 का सिक्सर किंग अपॉइंटमेंट 989 का सेवन से ज़्यादा और नाइट शिफ्ट अमेंडमेंट 2009 का

और 2009 के बाद अब 2019 में 104 तो अमेंडमेंट यह सारे संशोधन हुए हैं अगले दस दस सालों के लिए एससी-एसटी उसके लिए

रिज़र्वेशन बढ़ाने के लिए इन लोक सभा इन स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली ठीक है यह सभी यादव से इतनी पॉइंट है उसने मेंशन कर दिया

कि आपको एक आईडिया होना चाहिए ठीक है अब हम बात कर लेते हैं 102 और 108 पांच यह दोनों एक साथ मैंने कि है क्योंकि यह

दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है तो 10 सेकंड कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यह 2018 का है ठीक है और इसके जरिए क्या किया

गया था आर्टिकल 368 बी के अंतर्गत नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को शामिल किया गया था

और जिसे हमने लास्ट जो आर्टिकल्स की वीडियो की थी उसमें भी यह चीज मिल सकी थी मैंने 338 जो है नेशनल कमिशन फॉर ऐसी है

338 नेशनल कमिशन फॉर स्पीड है और 338 बी अब यह हो गया है नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ठीक है तो इसको 102 संवैधानिक

संशोधन अगस्त 2018 के जरिए शामिल किया गया है और 105 वां संविधान संशोधन एक्ट 2021 में

आया था यह क्या करता है तो यह कुछ प्रोविजन जो 102 में शामिल किए गए थे इब्न सऊद संशोधन में उसको कमेंट करता है कैसे

मन करता है कि बैकवर्ड क्लासेस जो इनके लिए कमीशन बनाया गया ना अभी लिस्ट बहुत जरूरी है स्टेट लिस्ट यह सभी के कौन

बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगिरी में आते हैं तो यह जो लिस्ट मेंटेन करनी होती है ना पहले या होता था कि सिर्फ प्रेसिडेंट यह

लिफ्ट को मेंटेन कर सकता था गवर्नर से डिस्कस करके लेकिन कि यह जो 105 वां संविधान संशोधन किया गया

है इसके रूस तेज को यह पावर दे दी गई है कि वह अपनी स्टेट लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मेंटेन कर सकते हैं ठीक है तो यह

थोड़ा सा चेंज किया गया था 102 और 105 यह योग हमारे डिफरेंट अमेंडमेंट्स इंपोर्टेंट है याद रखिएगा सभी अब हम आ जाते हैं अपने

क्वेश्चंस पर तो पहला प्रश्न हमारे सामने संविधान का कौन सा भाग संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है तो कि हम

संशोधनों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जाना जरूरी है कि संविधान का कौन सा भाग है

जो संशोधन की बात करता है तो यह है पार्ट 21 और पार्ट 21 के अंतर्गत केवल एक आर्टिकल है जो यह ऐसी 61368 यह बात करता

है संविधान में संशोधन और उसकी प्रक्रिया कि अ है नेक्स्ट पर आते हैं भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए

कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए

कौन सा संशोधन किया गया था तो यह था फॉर द सेकंड अमेंडमेंट जिसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते

हैं यह कहा गया था कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया था संदीप चुके हैं एक सौ एक ऑप्शन नंबर है

इसका हो जाएगा करेक्ट और फिर इंपोर्टेंट चीज है कि कब फॉर्म में तथा GST एक जुलाई 2017 को डेट भी आ जाएं तो आप याद रखिए कब

भारत में वस्तु और सेवा कर कब लागू किया गया था हम देखिए हमने अभी एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है

भारत के संविधान का 52वां संशोधन सबसे निकट किससे संबंधित है तुझे चार ऑप्शन दे दिए हैं इसमें सबसे विकट संबंधित है

anti-defection लॉ से तो 52 वां संविधान संशोधन है यह anti-defection लॉ की बात करता है और कब्ज यह आ पाया था

फोन कब किया गया था 1995 में ठीक है और यह जो संशोधन किया गया था इसके तहत संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी शिड्यूल

टैन संविधान में ऐड किया गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस भाग को जोड़कर नगरपालिकाओं को समय संवैधानिक

मान्यता प्रदान की तो समिति थर्ड और समृद्धि फोर्थ यह रिलेटेड है पंचायत और नगरपालिका से रहित तो इसके तहत पंचायत के

लिए पाठ किया गया था और नगरपालिकाओं के लिए पार्ट 982 किया गया था तो ऑप्शन हो जाएगा रहेगी

में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया तो 21 से हटाकर

18 वर्ष वोटिंग एज जो है वह धमकी देती शिफ्ट अमेंडमेंट के जरिए और यह कब आया था आठवें है

कि आप यहां डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं सच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यह इंवाइट किया गया था 1994 में इसने वोटिंग एज को

काम किया 21 से 18 किया और इस समय मिल के जरिए आर्टिकल 2326 को कमेंट किया गया था

324 जो है इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के बारे में है टाइट और 326 हमारे वोटिंग राइट के बारे में बात करता है निम्नलिखित

में से कौन-सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार के लिए उस प्रदान करता है बेसिकली शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है तो यह

फिक्स अमेंडमेंट्स कब किया गया था उमर में 2002 में किया गया था और इसमें प्रोवाइड किया था साइज तो

एजुकेशन आईएस फंडामेंटल राइट इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और यह जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 86वां संवैधानिक

संशोधन 2002ए इससे कि संविधान के भाग-3 में आर्टिकल 21 शेष को शामिल किया था ठीक है जो शिक्षा के

अधिकार की बात करता है अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में सबसे लंबा संशोधन कौन सा था तो यह हम सभी

को पता है इसे मिनी को स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है यह 42वां संशोधन बहुत सारे संशोधन एक साथ किए गए थे

संविधान में और इसीलिए मिनी को स्टेशन चैनल के नाम से जाना जाता है और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और विच वास हेडेड

बाय इंदिरा गांधी 44वें संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था तो 42 व जो था वह 1978 में किया गया था

1976 में और 44वां उसी में कुछ सुधार क्योंकि हमने देखा था बहुत सारे संशोधन किए गए थे 42वें संशोधन में कुछ ऐसे भी थे

जो सही नहीं थे तो उन्हें कुछ प्रोविजंस में सुधार करने के लिए 44वें संशोधन लाया गया था और यह हुआ था 1978 में है कि हम

डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं यही लिखा हुआ है कि परसाई समय में इनका 295 संभवत प्रोविजंस इंट्रोड्यूस 15th

अमेंडमेंट एक 1976 अभय 24 वां संशोधन से यह किस से संबंधित है तो यह संबंधित फंडामेंटल राइट से और

किस तरह से तो यह जो संशोधन किया गया था सरकार ने इसलिए किया था और सरकार ने किया था बेसिकली पाले में ने किया था और इसलिए

किया था कि सरकार को संशोधन से रिलेटेड सारी पावर सिटी जाए और इस संशोधन में कहा गया था कि

पार्लियामेंट के पास असीमित शक्ति है कि वह किसी भी पार्ट को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स कमेंट कर

सकती है अच्छा अगर आप लाइक करें तो इसके लिए एक स्टोरी के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं

स्टोरी भी नहीं पर एवं नंबर आफ इवेंट्स है कि कैसे यह जो चीज है बिल्कुल और इसके बाद हमारे कहां पहुंचे

तो मैं वर्बल एक साथ इतनी एक बार जिन लोगों को सुनना है वह सकते हैं वरना आप कर सकते हैं यह वाला पार्ट तो सबसे पहले आता

है शंकरी प्रसाद केस 1951 आपने कुछ केसेस के बारे में सुना होगा जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि गोलकनाथ के से केशवानंद भारती केस

है तो उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं कि संसद के पास कितनी शक्ति है कि वह फंडामेंटल राइट्स को कहा था कमेंट कर सकते

हैं तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद के साथ आता है 1971 में और रवि 1951 1950 में तो हमारा संविधान लागू हुआ

था राइट 1951 में के साथ है क्यों आता है क्योंकि 1951 में ही कमेंट किया गया था पहला संवैधानिक संशोधन फॉर कमेंट किया गया

था और इस संबंध में क्या किया गया था कि संपत्ति का अधिकार जो हमारा है ना उसमें कुछ कटौती कर दी गई थी

बेसिकली 19 की अनुसूची बनानी चाहिए और यह कहा गया कि इस अनुसूची में जो भी टॉपिक डाल दिया जाएंगे उन पर सुप्रीम कोर्ट में

कुछ बात नहीं कर सकती है ठीक है न्यू नहीं कर सकती है और जो भी टॉपिक है वह बेसिकली भूमि सुधार से रिलेटेड ही ठीक है तो इस

तरह से संपत्ति के अधिकार में कुछ कटौती की गई थी संशोधन के जरिए तो 1951 का यह जो शंकरी प्रसाद केस आया था इसमें कहा गया इस

संशोधन को चुनौती दी गई और यह कहा गया कि क्या सरकार के पास है पार्लियामेंट के पास इतनी पॉवर है कि वह हमारे

मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों में कटौती कर सके तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया

उसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है ठीक है तो यहां पर मौलिक अधिकारों से ज्यादा पावर दे दी गई संसद को

अब इसके बाद क्या होता है और पिंक हमारे सामने आता है गोलकनाथ केस 1967 अब यह केस क्यों आता है

एक और संशोधन हुआ था तत्व संशोधन 1954 में ठीक है अब इस संशोधन में क्या कहा गया यह भी भू अधिग्रहण संबंधी था कि अगर सरकार को

पब्लिक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए किसी भी काम के लिए अगर भूमि अधिग्रहण करना है लैंड

एक्विजिशन करना है तो उसके लिए सरकार कैसे कर सकती है और साथ इमेज नाइंथ जो मैंने देखा था सूची फिर उसमें 44 और अधिनियम ऐड

कर दिए गए तो फिर से एक ऐसा या 1967 में गोलकनाथ केस के रूप में और फिर 17वें संशोधन को चुनौती दी गई थी

है तो अब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वह यह था शंकरी प्रसाद से चेंज था यह था कि संसद ना तो अधिकारों में

परिवर्तन कर सकती है और न ही उन्हें वापस ले सकती है ठीक है तो अब संसद की शक्ति को बहुत सीमित कर दिया कि अधिकारों को

परिवर्तन भी नहीं कर सकती और वापस क्यों नहीं ले सकती अब इसके बाद क्या होता है अभी जो कि गवर्नमेंट की पावर तो सीमित हो

गई है तो उन्हें वहां पर पावर वापस से और पावर वापस पाने का तरीका क्या होता है संविधान में कुछ संशोधन किया जाए तो

इसीलिए 24 वां संशोधन लेकर आया गया और इसमें संसद ने अपने आप को शक्ति भी कि हम किसी भी पार्ट को किसी भी तरह से संशोधित

कर सकते हैं मौलिक अधिकारों को भी कर सकते हैं अब यह वाला तो हो गया फिर से पहले उनके

पास पॉवर आ गई अब इसके बाद क्या होता है कि विश्वभारती के जाता है 1978 और इस वाले केस में यह 24 पर संशोधन हुआ था इस को दी

गई चुनौती है है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस बार अभी यह लगा कि हर बार यह तो यही होता रहेगा हम कुछ बोलेंगे वह विशाल

फिर संशोधन कर देंगे तो इसके लिए क्या किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह 24 वां संशोधन जो किया है हम इसको वेरीफाई नहीं

करेंगे ठीक है यह बाहर रखा जाएगा लेकिन संसद को जब भी संविधान में एक संशोधन करना हो वह कुछ भी कर सकती है असीमित शक्ति है

लेकिन उनको एक बार सोचना पड़ेगा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कांसेप्ट आया

संविधान की मूल संरचना वह इसी से आया ठीक है कि बेसिक स्ट्रक्चर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसमें कोई लंस नहीं होने से बाकी

आप कुछ भी चेंज करो अब यह बेसिक शिक्षा क्या है तो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली यह है कि संविधान में संविधान कुछ मूलभूत

सिद्धांतों से बना हुआ है ठीक है कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे संविधान को जीवित रखे हुए हैं या फिर

हमारे संविधान को पावरफुल बनाती है तो उन चीजों को आपको चेंज नहीं करना है उसके अलावा कुछ भेज कि

आज फॉर एग्जांपल एक छोटा सा देखिए तो एक घर है तो घर का बेसिक स्ट्रक्चर जो है कि एक घर है इसकी चारदीवारी हैं यह कहां कहां

से बाउंड्री है और अंदर की बाउंड्री कहां-कहां से है जैसे रूम बना हुआ है यह सब बेसिक स्ट्रक्चर है ठीक है उसके अंदर

आपको जो भी करना है जो चेंजेस करने हैं कुछ भी करना है वह कीजिए पर यह जो बेसिक सकता है यह नहीं करना चाहिए

अच्छा ठीक है यह हो गया लेकिन अभी मामला यहीं खत्म नहीं होता है इसके बाद अब हम कांसेप्ट ऑफ प्रशिक्षुओं दिया गया सुप्रीम

कोर्ट के द्वारा लेकिन अब क्या किया गया सांसद लेकर आई 42वां संशोधन जिसको हम इनको ट्यूशन के नाम से जानते हैं 1978 में आया

यह पॉसिबल यह अमेंडमेंट किया गया था और इसके तहत संसद ने फिर से अपने आप को शक्तियां आदि बहुत सारी और संसद ने कहा कि

संसद की विदाई शक्ति की कोई भी सीमा नहीं है और संसद अगर कोई भी संशोधन कर रही है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा

सकती है ठीक है तो इस तरह से अब यहीं खत्म कर दिया संसद ने कि अगर हम आप कोई भी संशोधन कर रहे हैं तो उसकी चुनौती देने के

लिए गोलकनाथ है केशवानंद भारती जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं ठीक है तो 42वां संशोधन हुआ था 1978 में

बहुत सारे चेंजेस किए गए थे जिसमें से एक चेंज यह भी था लेकिन इसके बाद फिर कैसा आता है मिनरवा मिल सके इस 98 का और इस केस

में क्या किया सुप्रीम कोर्ट का 42वां संशोधन जो किया था संसद ने उसको अमान्य कर दिया

ठीक है उसको वेरीफाई कर दिया और यह कहा कि स जो हमारा न्यायालय है उसको न्यायिक समीक्षा का अधिकार है अगर कोई भी कानून

ऐसा बनाया जा रहा है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा

सकती है उसको में नाली सफाई भी किया जा सकता है लेकिन यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना बेसिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला

था जो कोड था वह फिर से दोहराया और कहा कि आप कर सकते हैं कोई भी संशोधन पर बेसिक शिक्षक का ध्यान रखिएगा तो यह पूरी स्टोरी

थी मीणा और क्योंकि हम संशोधन फट गया तो उन्हें पहला संशोधन भी पढ़ लिया है सेवंथ भी पढ़ लिया है 24 व भी पढ़ लिया और 42वें

विपल ऐप तो आइए हो आपके काम कई होगा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों के बारे

में बात करता है तो यह पार्ट 9 पाठ नोएडा वह नगरपालिका के बारे में बात करता है और 73वां संशोधन हुआ था उसके तहत

अच्छा तो को संवैधानिक स्टेटस दिया गया था और इसी के तहत पाठ किया गया था और आर्टिकल 243 को ऐड किया गया था अब पूछा गया भारतीय

संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था तो यह तो आप इजीलि बता सकते हैं 1951 में किया गया था संविधान लागू होने के बिल्कुल

एक साल बाद ही अ हैं और इसमें वैलिडेशन और ज़मींदारी अब ऑडिशन लॉस लाए गए थे ज़मींदारी को

ज़मींदारी लॉन्च ओं थे उन्हें पॉलिश किया गया था साथ ही भूमि-सुधारों कृषि सुधार के लिए

कई कदम उठाए थे उसी के तहत नौवीं अनुसूची शामिल की गई थी अ में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन

अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया तो उस संपत्ति का अधिकार किसके जरिए हटाया गया

था तो यह धुंध हां 44 वां संशोधन था 1978 का जो मैंने कौन सी दिशा में सुधारों के रूप में आया था उसमें संपत्ति के अधिकार

को हटा दिया गया था हटा दिया गया मतलब यह है कि पूरी प्रेस हटा दिया क्या इकत पहले आर्टिकल 138 के तहत मौलिक अधिकार था लेकिन

बाद में इसको एकदम लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 370 से

कि आज अब यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक 2015 का जो है हमारा वह इंट्रोड्यूस करता है एक नई

कैटिगरी आफ सिटीजनशिप उन लोगों के लिए जो कि इंडियन ओरिजिन है ऑफ्टन कैटेगिरीज तो इसको इनको ऑफिशियली

किस नाम से जाना जाता है ऑफिशियली का क्या कहा जाता है तो इन को कहा जाता है ओवरसीज सिटीजंस आफ इंडियन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर

ओसीआई कार्ड होल्डर इन को कहा जाता है तो हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और अब हम आते हैं कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स पर तो

सबसे पहले फस में 1951 का यह बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में तो इसके जरिए नाइंथ शेड्यूल कोशिश में ऐड किया गया था फिर 7

मिनट 1956 का यह रिलेटेड है रीऑर्गेनाइजेशन आफ स्टेट्स भाषाई आधार पर राज्यों का प्रयोग ग्रेजुएशन किया गया था

इससे रिलेटिड है फिर 24 व हम इन 1971 का यह हमने देखा कि इसने एक सेंड की है पार्लियामेंट टो अमेंड कांस्टीट्यूशन इन

ट्रेडिंग फंडामेंटल राइट्स फिर उसके बाद में पार्टिसिपेट इन थेसे ज़मीनी पॉजिशन कहा जाता है फिर है इस 44th मे 1978 का और

इसको अ लाया गया था तो चेंजेस प्रोविजंस आफ 15th अमेंडमेंट ने सैफ नंबर 198 इंच यह anti-defection लॉ

है और इसके जरिए 10th शिड्यूल को संविधान में ऐड किया गया था अब यह शिफ्ट सीमेंट 980 आया था यह इसके जरिए जो वोटिंग की एक

है वह कम कर दी गई थी फ्रॉम तो ATM फिर है शिफ्ट अमेंडमेंट यह 1995 में आया था और इसके जरिए

नेशनल कमिशन फॉर एससी एंड एसटी अंडर आर्टिकल 383 यह लाया गया था इससे पहले नेशनल कमीशन नहीं था उससे पहले स्पेशल

ऑफिसर एक की तरह होता था जो एससी और एसटी के जितने भी मामले होते थे उनके बारे में नजर रख तथा ठीक है लेकिन इस इफेक्ट एडमिन

के जरिए नेशनल कमिशन फॉर बीएससी 1st इसका गठन किया गया यह याद रखिएगा पहले पीठ के जरिए एक ही कमीशन का गठन किया गया था इस

योर रैशी दोनों के लिए प्रेम था एक ही था फिर बाद में ने आठवें कमिटमेंट लाया गया 2003 में और इसके नजरिए से ऑपरेट किया गया

ऐसी और एसटी के अक्ल के लिए जो कमीशन होता है इनको सेट किया गया तो पहले तो एक ही कमीशन था फॉर रेजिडेंशियल बाद में ऐसी के

लिए अलग कमीशन हो गया ऐसी के लिए अलग कमीशन हो गया और यह था मिनिट इन नॉर्थ और 80 के जरिए ही 338 एक को ऐड कर दिया

क्या तो 338 में नेशनल कमिशन फॉर ऐसी और 338 के में नेशनल कमिशन फॉर एसटीडी ऐसे कर दिया गया ठीक है और बाद में हमने देखा है

कि 338 बी इसमें नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यह शामिल हो गया फिर उसके बाद है समथिंग 74th अमेंडमेंट यह 1992 993 के है

यह पंचायत समिति से पहले थिस लिटिल चैंप नैक है तो इट्स कमिटमेंट 2002 का यह राइट टू

एजुकेशन प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 21 हैं नेक्स्ट 9 4 समय में 2003 का यह मिनट इसमें कहा गया था कि

लेजिस्लेचर में जितने भी मिनिस्टर होते हैं जितने भी मेंबर होते हैं और मेंबर्स के सिर्फ 50% मिनिस्टर्स हो सकते हैं

सिर्फ और दिल्ली की बात करें तो वहां टेन परसेंट है अदरवाइज 50% 50% मिनिस्टर होने चाहिए उससे ज्यादा एकदम

नहीं फिर है 1971 में 2011 का तो इसके जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने का अधिकार दिया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी

करके एक अलग एक पाठ किया गया था यह अपार्टमेंट भी नौ जो है पंचायत के बारे में है नोएडा नगरपालिका के बारे में है और

नाइन 2097 कमेंट के जरिए इस को ऐड किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में और आर्टिकल

कि 243 के अंदर ही आगे एक्सटेंड कर दिया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए और साथ एक और चीज की गई थी 90 इस को ऐड किया गया

था नोट की बात करें तो फंडामेंटल राइट है हम तो नो वन सीस को ऐड किया गया था और कहा गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करना

हमारा फंडामेंटल राइट है अब इसके बाद लेकिन यह मैंने 2014 में किया गया था और इसके तहत एंड एस ई ई

ए नेशनल ज्यूडिशल अप्वाइंटमेंट्स कमीशन की स्थापना की गई थी हालांकि चुकी है संशोधन हुआ था बात करें

वरना क्या हुआ था 2015 में यह संशोधन को रद्द कर दिया था इसका एक स्टोरी है कि

होते गए कि सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति करें और की जाएगी तो उसी के तहत यह अमेंडमेंट

है जिसके तहत किया गया था लेकिन इसको करके जो पहले से चली आ रही परंपरा डाली थी उसी को लागू कर

दिया गया था ठीक है फिर हम अमेंडमेंट संशोधन 2015 में किया गया था और यह था तो इसके तहत लैंड एक्सचेंज

किया गया था ठीक है कि अब एक इंपोर्टेंट चीज है तो मैं यहां

कंपाइल कर दिया सबको जो हमारे संविधान में लैंग्वेज इसे टाइपिंग में कितने थी और थी अभी कितनी है

एक बार फिर 14 से 22 तक हम कैसे पहुंचे कितने संशोधनों के जरिए वह अकबर देख लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहला जो लैंग्वेज

उसके लिए हुआ था तो लिफ्टमैन 1967 तथा इसके तहत आठ शिड्यूल में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था fa3 लैंग्वेज ठीक है

लैंग्वेज से शुरू में दिए हैं आठवें यह भी याद रखिएगा तो पहला संशोधन हो गया 2014 सेकंड हुआ था 2014 हुआ था 1992 में इसके

तहत कोंकणी मणिपुरी और नेपाली यह तीन लैंग्वेजेस ऐड की गई थी 16 17 और 18 ठीक है तो अब हुए 18 लैंग्वेजिस अब इसके बाद

आया intersect इनवेस्टमेंट 2003 में हुआ था यह इसके तहत बोर्ड ओर डोगरी मैथिली और संथाली इन लैंग्वेज उस को ऐड किया गया था

वीं अनुसूची में आठवें शिड्यूल में और इसी के साथ 19 20 21 और 22 तो आज हमारे पास कुल 22 लैंग्वेज है और इससे 22 हुई है यह

सभी को याद रखिएगा तो इसी के साथ तुम्हारी वीडियो खत्म होती है आई हो आपको पसंद आई होगी और कुछ सीखने को

मिला होगा आपको साइकिल सो मच फॉर वॉचिंग यह तो जाहिर है

Heads up!

This summary and transcript were automatically generated using AI with the Free YouTube Transcript Summary Tool by LunaNotes.

Generate a summary for free

Related Summaries

UPSC 2013: Previous Year Questions and Explanations

This video discusses the previous year UPSC questions from 2013, focusing on various topics including Indian history, culture, and significant events. The session provides detailed explanations and answers to each question, helping aspirants understand the concepts better.

The Evolution of Voting Rights in the U.S.: Key Amendments and Legislation

This video provides an overview of how constitutional amendments and federal legislation have expanded voting rights in the United States over time. It highlights significant milestones, including the 15th and 19th Amendments, the Voting Rights Act, and the Motor Voter Act, emphasizing the impact of voter participation on political outcomes.

6 Months of Current Affairs for Competitive Exams: Comprehensive Overview

This video provides a detailed summary of the current affairs from the past six months, focusing on key topics relevant for competitive exams like GATE. It covers sports, national and international appointments, important schemes, and significant events, ensuring that students are well-prepared for their exams.

Understanding the Caste Census Debate: Key Insights from Yogendra Yadav

In this video, Yogendra Yadav discusses the ongoing debate surrounding the caste census in India, highlighting ten half-truths associated with the topic. He examines statements from the RSS and the political implications of caste enumeration, providing clarity on misconceptions and the importance of accurate data for social justice.